राजनीति की पिच पर कब कौन सा दांव चल दिया जाए, इसका अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट अभी से सुनाई देने लगी है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सूबे की करीब 6 करोड़ महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए एक बेहद ही अचूक और धारदार रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के केंद्र में है 'आधी आबादी' का आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना।
बिहार के बाद अब यूपी में महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की तैयारी
राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि बिहार की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक प्रावधान किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, राज्य में जल्द ही 'महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना' को धरातल पर उतारने पर गंभीर विचार चल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।
- इस योजना के तहत महिलाओं को खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की एकमुश्त आर्थिक मदद दी जा सकती है।
- यदि महिला उद्यमी अपने काम का विस्तार करती हैं, तो उन्हें भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भी प्रावधान मिलेगा।
- सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला ही एक मजबूत परिवार और समाज की नींव रखती है।
स्नातक की मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी
युवा और खासकर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को साधने के लिए योगी सरकार अपने पिछले वादों को चुनावी साल में अमलीजामा पहनाने जा रही है। रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत स्नातक (Graduation) की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।
खास बात यह है कि इस योजना के लिए पिछले बजट में ही 400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया था, जिसे अब चुनावी वर्ष में पूरी ताकत के साथ खर्च किया जाएगा। पहले चरण में प्रदेशभर की 50 हजार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों से छात्राओं का डेटा जुटाने का काम भी शुरू हो चुका है।
शी-मार्ट की तर्ज पर खुलेगा 'महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र'
सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने ठोस खाका तैयार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, 'महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यह योजना केंद्र सरकार के 'शी-मार्ट' (She-Mart) की तर्ज पर काम करेगी। इसके जरिए महिलाएं अपने हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों को एक तय मंच पर बेच सकेंगी, जिससे उनकी आमदनी में सीधे इजाफा होगा।
पेंशन, विवाह और बस यात्रा जैसी सुविधाएं
चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सरकार हर उस वर्ग को छू रही है जिसे मदद की सबसे ज्यादा दरकार है। महिलाओं के लिए चलाई जा रही अन्य प्रमुख योजनाओं पर एक नजर डालें:
- निराश्रित महिला पेंशन योजना: बेसहारा महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए हर तीन महीने पर 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है।
- रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष: गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए सरकार हर जोड़े पर 1 लाख रुपये खर्च कर रही है।
- मुफ्त बस यात्रा: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए जल्द ही सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई है।
राजनीतिक विश्लेषक क्या मानते हैं?
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण हमेशा से हावी रहे हैं, वहां 'महिला वोट बैंक' एक नए और निर्णायक फेक्टर के रूप में उभर रहा है। पिछले कुछ चुनावों में यह देखा गया है कि महिलाएं जातिगत बंधनों से ऊपर उठकर उस पार्टी के पक्ष में मतदान करती हैं जो उनके खातों में सीधे पैसे भेजती है या उनकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देती है। बीजेपी का यह नया दांव विपक्षी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि इन योजनाओं का सीधा लाभ जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1: महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?
इस योजना के तहत महिलाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 से 30,000 रुपये तक की शुरुआती आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
Q2: मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ किसे मिलेगा?
रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी।
Q3: निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
इस योजना के अंतर्गत बेसहारा महिलाओं को हर तीन महीने पर 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।